सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

भारत सरकार ने "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" बनाया, ताकि नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार हेतु एक ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित हो सके, जिसके जरिए नागरिक वह सूचना हासिल कर सकें, जो लोक प्राधिकारियों (पब्लिक अथॉरिटी) के पास उपलब्ध है, और इसका उद्देश्य लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता लाना है तथा उनकी जवाबदेही बढ़ाना है ।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत वह सूचना पाना शामिल है, जो किसी लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) के पास उपलब्ध हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो और जिसमें किसी कृत्य, दस्तावेज, रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार; दस्तावेजों / रिकॉर्डों के नोट लेने, उनके उद्धरण लेने या उनकी प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार शामिल है और साथ ही किसी सामग्री के प्रमाणित नमूने (सैम्पल्स) प्राप्त करने का अधिकार तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी हुई सूचना को भी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 और धारा 9 के तहत कुछ सूचनाएँ प्रकट किए जाने से छूट है । इनमें शामिल हैं :

सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत किए गए निवेदन के साथ 10 रुपए की आवेदन फीस अवश्य लगाई जाए, जो या तो नकद रूप में (जिसकी समुचित रसीद अवश्य प्राप्त की जाए) अदा की जा सकती है या मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा की जा सकती है ।

सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 [राइट टू इन्फॉर्मेशन (रेग्यूलेशन ऑफ फी एंड कॉस्ट) रुल्स, 2005] के अनुसार लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) फीस इस प्रकार लेगा :

इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) फीस इस प्रकार लेगा :

कोई भी नागरिक लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी में / हिंदी में / जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा हो उस क्षेत्र की राजभाषा में, निर्धारित फीस के साथ, सूचना हेतु आवेदन / निवेदन कर सकता है

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में सूचना केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । आप अपना आवेदन इस प्रयोजनार्थ पदनामित किसी भी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के यहाँ भी प्रस्तुत कर सकते हैं । केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) जनता से सूचना हेतु किए गए निवेदन प्राप्त करेगा और उन्हें केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के यहाँ भिजवा देगा । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) जनता को अपेक्षित सूचना [जितनी कानूनी प्रावधानों के अनुसार देने की अनुमति हो] उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा। लोक प्राधिकारियों (पब्लिक अथॉरिटी) से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को अपील प्राधिकारी (प्राधिकारियों) के रूप में पदनामित करें जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) से पद (रैंक) में वरिष्ठ हो (हों) । अपील प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के निर्णय के खिलाफ प्राप्त अपीलों पर विचार करेंगे और उनका निपटारा करेंगे । जिस व्यक्ति को निर्धारित समय-सीमा के भीतर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का निर्णय प्राप्त न हो या जिसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने से इनकार कर दिया गया हो या जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट हो, तो वह सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा पूरी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या इस संबंध में निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु आवेदन / निवेदन प्राप्त करेगा और सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन / निवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा आवेदन / निवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, या तो सूचना उपलब्ध करवाकर या फिर आवेदन / निवेदन के संबंध में सूचना देने से इनकार करके, उसका निपटारा करेगा ।

भारत के नागरिक लिखित रूप में सूचना हेतु निवेदन करेंगे और अपने निवेदन में उस सूचना का साफ-साफ उल्लेख करेंगे जो उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाहिए । सूचना हेतु किए जाने वाले निवेदन में संपर्क संबंधी ब्यौरे (कॉण्टैक्ट डिटेल्स) [अर्थात् डाक का पता, दूरभाष सं., फैक्स सं., ई-मेल का पता आदि] भी दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) के लिए आवेदकों से संपर्क साधा जा सके ।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 [राइट टू इन्फॉर्मेशन (रेग्यूलेशन ऑफ फी एंड कॉस्ट) रुल्स, 2005] के अनुसार : सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत किए गए निवेदन के साथ 10 रुपए की आवेदन फीस अवश्य लगाई जाए, जो या तो नकद रूप में (जिसकी समुचित रसीद अवश्य प्राप्त की जाए) अदा की जा सकती है या फिर लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) के लेखा अधिकारी (अकाउंट्स ऑफिसर) को देय मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा की जा सकती है ।
आप अपना निवेदन डाक द्वारा भेज सकते हैं, जिसके साथ 10 रुपये की आवेदन फीस अवश्य लगाई जाए जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा की जा सकती है । फीस आवेदन के साथ नकद रूप में भी अदा की जा सकती है । आवेदन फैक्स या ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं, जिसके लिए आवेदक को आवेदन फीस अवश्य भिजवानी होगी । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), आवेदन फीस प्राप्त होने के बाद ही, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, आवेदन पर विचार करेगा ।

आप अपना आवेदन / निवेदन निम्नलिखित पतों पर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) / केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) को भेज सकते हैं :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री. जी.पी. गर्ग,
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड,
सेबी भवन, प्लॉट सं. सी4-ए,
"जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
दूरभाष (सीधा) : +91-22-26449110
दूरभाष (बोर्ड) : +91-22-26449000
ई-मेल: cpio_ho@sebi.gov.in

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय के संपर्क संबंधी ब्यौरे

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सूचना हेतु किए गए आवेदन (जो 10 रुपये की फीस के साथ किया गया हो) के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, निवेदनकर्ता को यह सूचित करेगा कि वह सूचना दे सकता है या नहीं ।

यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास सूचना उपलब्ध है और यदि वह ऐसी सूचना आपको उपलब्ध करा सकता है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अनुसार आवेदन (जो 10 रुपये की फीस के साथ किया गया हो) के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपको यह सूचित करेगा कि ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए आपको कितनी रकम अदा करनी होगी ।

सूचना प्राप्त करने के संबंध में आपकी ओर से रकम अदा किए जाने के बाद ही आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी हुई परिभाषा के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एक लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) है । इसीलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वह जनता को सूचना उपलब्ध कराए ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की उद्देशिका में सेबीकेमूल कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है

प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथाउसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का अपना वेबसाइट (https://www.sebi.gov.in) नवम्बर, 1996 से बना हुआ है । इस वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और सेबी द्वारा जारी जाने वाली समस्त जानकारी इस वेबसाइट पर साथ ही साथ डलवा भी दी जाती है । जनता के लिए जारी की जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैं:

सेबी भवन में स्थित सेबी का पुस्तकालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है । यह मुख्य रूप से सेबी के स्टाफ सदस्यों के लिए है । यहाँ शोध करने वाले छात्र भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है ।